मतदार राजा आहे ?

मतदार राजा आहे?

कायद्याचा भंग करेल त्या पक्षावर आणि निवडून आलेल्या त्यातील सर्व लोकप्रतिनिधींवर पुढच्या निवडणुकीमध्ये उभे राहण्यासाठी बंदी घातली पाहिजे. अर्थात हे होणेही शक्य नाही.

महाराष्ट्र राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीत उमेदवारांनी अर्ज भरण्याची आजची(२९.१०.२०२४) अखेरची तारीख. चार तारखेपर्यंत अर्ज माघारी घेतले जातील आणि खऱ्या अर्थाने निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू होईल. आरोप , प्रत्यारोप आणि एकमेकांची उणीदुणी काढत प्रचार होत राहतील. मात्र हा निवडणुकीचा घाट ज्यांच्या करता घातला जातो त्या सर्वसामान्य जनतेला आणि मतदारांना वास्तवाचे भान देण्याचे कार्य कोणताच पक्ष करणार नाही हे वास्तव आहे .निवडणूक लढणे, जिंकणे हे केवळ सत्तेसाठी असते. सत्ता आपल्यासाठी असते आणि आपल्यामध्ये आपले नातेवाईक, पैपाहुणे आणि अगदी आप्तेष्ट वगळता कोणी असत नाही याचे भान मतदारांना येणे आवश्यक आहे.
लोकशाहीमध्ये मतांचा आदर हा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा आहे. विरोधकांच्या मताचाही आदर केला पाहिजे. भले ते पटत नसले तरी .त्या मताला किंमत दिली पाहिजे, हा सर्व मान्य सिद्धांत आहे.मात्र गेल्या पाच वर्षात राजकारण ज्या वेगाने बदलले आहे आणि जय- पराजयाच्या व्याख्या संपुष्टात आल्या आहेत. त्यावरून मतदारांना वास्तवाचे भान देणे हा मुद्दा संपुष्टात येतो.
सन 2019 सालामध्ये शरद पवार यांनी सत्ता मिळवण्यासाठी जी हुशारी दाखवली ,त्या हुषारीच्या बिजाचे महाकाय वटवृक्षात रुपांतर झाले आहे. केवळ पक्षांमध्येच नव्हे तर घराघरांमध्ये दुहीचे आणि टोकाचे विरोधी वातावरण निर्माण झाले आहे. आजपर्यंत न झालेले नातेसंबंधातील संघर्ष 2024 सालातील निवडणुकीत अधोरेखित होत आहेत.
स्व. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी आपल्या मुलीला म्हणजेच स्वर्गीय इंदिरा गांधी यांना राजकारणात आणले. स्व. इंदिरा गांधी यांनी स्व. राजीव गांधी यांना राजकारणात आणले.मात्र हे तिघेही एकमेकात लढले नाहीत. विचारात फरक होते. काम करण्याच्या पद्धती वेगळ्या होत्या. त्या तशा असणे स्वाभाविक आहे. मात्र थेट वडिलांना मुलीने आव्हान देत त्यांच्या विरोधात निवडणूक लढण्याचा प्रकार घडलेला नव्हता. किंबहुना घराण्याचा, पक्षाचा, समाजकारण, राजकारणाचा वारसा आपल्या मुलाकडे अथवा मुलीकडे सोपवण्याचा प्रघात होताच. मात्र या निवडणुकीत घरातील मंडळी थेट एकमेकांच्या विरोधात निवडणुकीत लढत आहेत .
वैयक्तिक चारित्र्य हननापर्यंत कदाचित प्रचारात मुद्दे येतील. हे सर्व लोकशाही समृद्ध करण्यासाठी आहे का याचा विचार मतदारांनी आता केला पाहिजे. घरातील काका विरुद्ध पुतण्या ,वडील विरुद्ध मुलगी ,काका विरुद्ध पुतणी, चुलत भावंडे, सुना, भावजया, नणंदा या सगळ्यांना आता चक्क एकमेका विरोधात लढवण्याचा शिरस्ता निर्माण होत आहे. घराण्यात भांडण लागले तरी किंवा लागले आहे असे सार्वजनिक रित्या दाखवले तरी सत्ता घरातच अबाधित राहिली पाहिजे हा या सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा आहे.
सामान्य भोळी भाबडी जनता याबाबत अनभिज्ञ राहते. भावनिक लाटेवर नेतेमंडळी मतदारांना स्वार करतात आणि मतदार अखेरच्या क्षणी विवेक हरवून मतदान करतो. उदाहरण घ्यायचे झाले तर बारामती विधानसभा मतदारसंघ हा पवार घराण्याच्या मालकीचा असल्याचेच सिद्ध होते.तर दुसरीकडे ठाकरे घराण्याच्या पुढच्या पिढीला निवडणूक लढणे कसे सोपे होईल यासाठी यंत्रणा राबवली जाते किंवा राजकीय सत्ताकांक्षा पूर्ण करण्याकरता सत्तेच्या बीजाला खत पाणी घालून घरातच भांडणे लावली जातात. हा सगळा प्रकार दुर्दैवी आहे.
खरे तर जास्तीत जास्त दोन वेळा आमदारकीची निवडणूक लढवण्यासाठी परवानगी असावी, असा नियम आता करणे गरजेचे आहे.सलग दोन वेळा निवडून आल्यावर दहा वर्षानंतर पुन्हा निवडणुकीला उमेदवारी करता येईल असा नियम केला तर खरोखर जनतेची कामे कोण करत आणि केवळ मान ,प्रतिष्ठा आणि यंत्रणेच्या वापरासाठी निवडणुका कोण लढत याची वास्तव जाणीव मतदारांना होईल. मतदार राजा जागा होणे पक्षाच्या नेत्यांसाठी त्रासदायक आहे. सहा सहा ,सात सात वेळा निवडणुका लढवून जिंकून आलेली मंडळी आणि त्यांचे विधानसभा क्षेत्र अद्यापही मागास अवस्थेत असल्याचेच जेंव्हा सांगितले जाते, दाखवले जाते आणि वस्तुस्थिती नुसार असते तेंव्हा ही मंडळी निवडणुका का लढवतात असा प्रश्न निर्माण होतो.
खरे तर विकासाचे मुद्दे जाहीरनाम्यांमध्ये येणे आवश्यक असते. परंतु ना पक्षाला ना सामान्य जनतेला त्याच्याशी देणे घेणे असते. जाहीरनामा हे कायदेशीर दस्तऐवज करणे आणि पक्ष त्याला बांधील असणे अशा प्रकारचा कायदा सुद्धा केला पाहिजे. जो या कायद्याचा भंग करेल त्या पक्षावर आणि निवडून आलेल्या त्यातील सर्व लोकप्रतिनिधींवर पुढच्या निवडणुकीमध्ये उभे राहण्यासाठी बंदी घातली पाहिजे. अर्थात हे होणेही शक्य नाही. कारण जनतेची फसवणूक करण्यासाठीच अशा प्रकारचे जाहीरनामे तयार केले जातात.
ज्या लाडक्या बहिणीच्या जीवावर महायुती ही निवडणूक जिंकण्याची तयारी करत आहे, ती योजना कोणाच्या जाहीरनाम्यात होती? आणि जाहीरनाम्यात ज्या योजना आहेत त्या किती पूर्ण केल्या ? याची तपासणी करणे आणि त्याचा वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करणे हे निवडणूक आयोगावरही बंधनकारक असले पाहिजे. अन्यथा शब्द म्हणजे केवळ बापूड वारा एवढेच त्याचे महत्त्व राहील. या निवडणुकीमध्ये मतदार सुज्ञ होणे आवश्यक असते. ही प्रक्रिया निरंतर चालणारी आहे.
मतदारांना भुलवण्याचे, फसवण्याचे आभासी चित्र दाखवण्याचे अनेक प्रकार आता राजकीय नेत्यांच्या हातात आहेत. मात्र असे असले तरी वास्तव आपल्यासमोर असते. चांगल्या व्यक्तीला निवडून देणे गरजेचे असते. विकासाच्या चक्राला गती देणे क्रमप्राप्त असते. अशा वेळी मतदारांनी विवेकाचे भान ठेवत मतदान करणे आवश्यक आहे. आज बहुतेक सर्व पक्ष आपले उमेदवार जाहीर करतील. या सर्व उमेदवारांच्या पूर्वपिठीका तपासून योग्य अयोग्य तेचा विचार करून मगच त्यांच्या प्रचारातील मुद्द्यांची चाचपणी करावी व मतदान करावे. बाकी मतदार सुज्ञ असतो, शहाणा आहे हे वाक्य त्याला भुलवण्याकरताच नेहमी वापरले जाते. यात मतदारांनी शंका घेऊ नये आपण सुज्ञ शहाणे आहोत तर तसे वागूनच दाखवले पाहिजे, एवढेच काय ते सांगणे.