बैल गेला नि….

बेकायदेशीर वागणारा हा भिंडे एकदा निवडणुकीला उभा राहिला होता. विधानसभेत तो निवडून गेला असता तर ,बेकायदेशीर वागणाऱ्या या भिंडेने स्वतःच्या फायद्याचे कायदे केले असते यात शंका नाही.

घाटकोपर येथे शंभर फुटी होर्डिंग वादळी पावसात पडून झालेल्या अपघातानंतर प्रशासनाला जाग आली आहे. राज्यातील सर्वच नगरपालिका, महानगरपालिका आपल्या कार्यक्षेत्रात अनाधिकृत होर्डिंग किती आहेत, तसेच होर्डिंग ज्या सांगाड्यावर उभे आहे त्याच्या तपासणीचे हुकूमनामे देत अहवाल मागवते झाले आहे. हा सगळा प्रकार बैल गेला आणि झापा केला यासारखाच आहे. राज्यात कायदेशीर काम करायचे असेल तर बेकायदेशीर कामामुळे दुर्घटना घडली की मग ते काम कायदेशीर केले जाते की नाही हे पाहून पुढील कार्यवाही करायची  असा नियम झाला आहे .बेकायदेशीर बांधकामे हे त्यातील महत्त्वाचे क्षेत्र आहे. इमारती कोसळतात,ढासळतात मग स्थानिक स्वराज्य संस्थांना जाग येते आणि ती इमारत अतिक्रमण करून किंवा बेकायदेशीर कशी होते हे सांगितले जाते .मग  आयुक्त किंवा मुख्याधिकारी गावातील इमारती तपासण्याचे आदेश देतात. हे प्रकार दरवर्षी घडत राहतात.

रेल्वे स्थानकाजवळील होर्डिंग पडून रस्त्यावरील पादचारी तसेच वाहतूक करणाऱ्यांचा मृत्यू पुण्यात झाल्याची घटनाही काही वर्षांपूर्वी घडलेली होती. त्यावेळीही ते होर्डिंग कोणाचे, ते अनेक वर्ष तिथे कसे काय राहिले? त्याच्या बांधकामा संदर्भात तपासणी केली होती का? स्ट्रक्चरल ऑडिट नावाचा आवडता विषय आणि त्याची तपासणी झाली होती का? यासारखे मुद्दे त्यानंतर उपस्थित केले गेले होते. नेहमीच येतो मग पावसाळा या उक्तीनुसार काही दिवस याबाबत कठोर कारवाई आणि कार्यवाही केल्याचे नाटक होते.

प्रशासन बेकायदेशीर कामे करून देण्यासाठी त्यांची स्वतःची अशी जी फी असते ती या प्रकरणात वाढवून घेतात. हे आता सगळ्यांनाच माहिती झाले आहे. दुर्घटना होईपर्यंत सर्वच महापालिकांमधील आयुक्त वाट बघत का थांबतात हे समजत नाही.
असाच प्रकार दवाखान्याच्या संदर्भात झालेला आपल्याला पाहायला मिळाला होता. लहान मुलांचे मृत्यू दवाखान्यात झाल्यानंतर दवाखान्याच्या यंत्रणेसह तेथे काम करणाऱ्या मंडळींच्या सेवा नियमितते बद्दल ऑडिट अर्थात तपासणी केली गेली होती. आज तो विषय थंडाबस्त्यात आहे. पूर्वी ज्याप्रमाणे काम केले जात होते आणि ज्यामुळे दुर्घटना घडली त्याचप्रमाणे आजही काम केले जात आहे. पुन्हा एकदा पुन्हा एखादी दुर्घटना घडल्यानंतर ही मंडळी खडबडून जागी होतील यात शंका नाही.
तसाच प्रकार शाळा आणि खासगी कोचिंग क्लासेस मध्ये सुरक्षा यंत्रणा सज्ज आहेत की नाही हे पाहण्यासाठी एकेकाळी राबवल्या गेल्या होत्या. कोरोना नंतर खाजगी कोचिंग क्लासेसच्या व्यवसायाला ओहोटी लागल्यानंतर या प्रकारात शिथिलता आली . अर्थात ती त्यापूर्वीच आली होती. परंतु मुंबई येथे एका खाजगी क्लासमध्ये दुर्घटना घडल्यानंतर सायकलस्टॅन्ड पासून विद्यार्थ्यांसाठी स्वच्छतागृह आणि अग्निशमन करणाऱ्या सिलेंडर पर्यंत व्यवस्था क्लासच्या संचालकांनी केली आहे की नाही हे पाहण्याचा चंग प्रशासनाने काही काळ बांधला होता. अशीच टूम दिल्ली येथील अलंकार चित्रपटगृहाला आग लागल्यानंतर सर्व चित्रपटगृहांचे ऑडिट करण्याची निघाली होती .देखरेखीसाठी आणि तपासणी म्हणून थिएटर चालकांनी ते सर्व नेपथ्य तयार केले आता पुन्हा जोपर्यंत तक्रारी होत नाहीत तोपर्यंत ती परिस्थिती जैसे थे अशीच राहील .

शालेय विद्यार्थ्यांना ने आण करणाऱ्या रिक्षा किंवा छोट्या गाड्या यांचीही तपासणी त्याचे ऑडिट किती गांभीर्याने केले जाते हाही संशोधनाचा विषय आहे. कधीतरी कुठेतरी दुर्घटना घडते आणि मग तपासणीचा फार्स केला जातो. जागोजागी इमारती बांधकाम होत असताना केली गेलेली अतिक्रमणे पार्किंगच्या जागा विकल्याचे माहित असून केलेले दुर्लक्ष. ओढे बुजवून केलेली बांधकामे या सगळ्या प्रकारानंतर मोठा पाऊस पडला की केलेले हे बेकायदेशीर प्रकार जाहीर होत असतात. मात्र प्रशासन जेवढे निर्ढावलेले आहे तेवढीच जनता ही निर्ढावलेली आहे. त्यामुळे जे काही होईल ते होईल. बेकायदेशीर कृत्यांना आपण करत राहायचे .हा हेका कोणी सोडत नाही. एकूणच लोकशाहीमध्ये जशी प्रजा तसाच राजा निवडला जातो आणि जसा राजा तसेच त्याचे प्रशासन असते. सहाजिकच घाटकोपर येथे झालेल्या घटनेचे आता परीक्षण, विश्लेषण होईल. ती जबाबदारी नक्की कोणाची आहे असा प्रश्नही उपस्थित होईल. सध्या ही जबाबदारी महानगरपालिका रेल्वे प्रशासनावर ढकलत आहे. तर ज्या पेट्रोल पंपावरचे ते होर्डिंगच काय, तो पेट्रोल पंप देखील बेकायदेशीर असल्याचा गौप्यस्फोट कालपासून केला जात आहे. सहाजिकच या बेकायदेशीर कृत्यांना कोणी हातभार लावला, कोणाचे अभय होते याची माहिती जाहीर केली पाहिजे. अशा मंडळींवर अनेक निर्बंध, शिक्षा याची तरतूद केली पाहिजे. उद्या पुन्हा तो पेट्रोल पंप सुरू केला जाईल आणि तिथे काही दुर्घटना घडली तर त्याची जबाबदारी कोणी घ्यायची यावरही चर्चा केली जाईल. जबाबदारी देऊन किंवा चर्चा करून गेलेले प्राण परत माघारी येऊ शकत नाहीत. मात्र यापुढे निदान जे प्राण जाण्याची शक्यता आहे ते जाणार नाहीत याची खबरदारी घेता येईल.

रेल्वे प्रशासनाचे त्यांच्या जमिनी, रेल्वे स्थानके आणि त्यांचे एकूणच प्रशासनावर असणारे नियंत्रण हा शोधा घेण्याचा विषय आहे. रेल्वेच्या पाण्यापासून ते रेल्वेच्या भंगारापर्यंत मोठ्या प्रमाणात चोरी होत असते याची माहिती रेल्वेला नाही असे नाही. मात्र विना सहकार नही उद्धार या सहकारातील मंत्राचा वापर प्रशासनामध्ये उत्तम पद्धतीने केला जातो, हे उघड सत्य आहे. आज सोळा घरातील कर्ता पुरुष गेलेले आहेत. आप्तस्वकीयांना ही कुटुंबे मुकली आहेत. अशा परिस्थितीत आर्थिक मदत त्यांच्या आयुष्यातील पोकळी भरून काढू शकत नाहीत, मात्र अशी पोकळी इतर कोणाच्या आयुष्यात निर्माण होऊ नये याची खबरदारी तरी शासन प्रशासनाने घेतली पाहिजे. बेकायदेशीर होर्डिंगचा व्यवसाय करून भिंडे सारखा यातील महत्त्वाचा आरोपी लक्षावधी रुपये मिळवतो. गावोगावीचे असे भिंडे पैसे कमवत आहे आणि या पैशांवर राजकारणही करत आहेत.या सगळ्याचा विचार करता प्रशासनाने डोळे आणि कान झाकून घेऊन काम करणे अपेक्षित नाही. कोणत्या ही नेत्याचा किंवा पुढार्‍याचा फोन आला तरी त्यांच्यासमोर वाकणार नाही ही भूमिका घ्यायला पाहिजे. तसेच लोकप्रतिनिधींनीही आपल्या छबीचे होर्डिंग वाढदिवसाच्या निमित्ताने होर्डिंग वर लागतात म्हणून प्रशासनावर दबावही आणू नये. अखेरीस जनता आपला जीव मुठीत घेऊन मार्गक्रमण करतच आहे. मात्र सदैव जीव मुठीत घेणे कालांतराने शासन प्रशासनालाही परवडणार नाही. अपघात होऊन तीन दिवस होऊन गेले . राज्यभरातील बेकायदेशीर होर्डिंगची जंत्री जमा करणे सुरू आहे. परंतु ज्याने कोणी हे होर्डिंग लावण्यास परवानगी दिली किंवा अशा होर्डिंग्सकडे डोळे झाक केली त्यांच्यावर कारवाई झाल्याचे ऐकण्यात नाही. हा लेख लिहीते वेळे पर्यंत आरोपी भिंडे फरार होता. तो कधी ना कधी सापडेल. मात्र सदोष मनुष्यवादाच्या गुन्ह्याखाली त्याला फाशी दिली तरच बेकायदेशीर काम करणाऱ्या मंडळींना वचक बसेल .अन्यथा बेकायदेशीर वागणारा हा भिंडे एकदा निवडणुकीला उभा राहिला होता. विधानसभेत तो निवडून गेला असता तर ,बेकायदेशीर वागणाऱ्या या भिंडेने स्वतःच्या फायद्याचे कायदे केले असते यात शंका नाही.

मधुसूदन पतकी

16.05.2024