ईसीजीसी चे नवीन ऑनलाइन सेवा पोर्टल सुरू   

केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मुंबईत पुनर्रचित  व्यापार मंडळाची तिसरी बैठक पार पडली. पीयूष गोयल यांनी राज्य सरकारांसोबत मजबूत भागीदारीद्वारे आर्थिक विकासाला चालना देण्याच्या सरकारच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला.

देशाच्या व्यापक आर्थिक परिदृश्याला लाभदायक अशा अधिक पारदर्शक, कार्यक्षम आणि शाश्वत व्यापार वातावरणाच्या दिशेने मार्गदर्शन करण्यासाठी सरकारचे उपक्रम महत्त्वपूर्ण ठरतात  यावर गोयल यांनी भर दिला.

गोयल यांनी वाणिज्य विभागाच्या  जन सुनवाई पोर्टलचे उद्घाटन केले, जे हितधारक आणि प्राधिकरणांमधील संवाद सुलभ करण्याच्या दृष्टीने तयार केले असून व्यापार आणि उद्योग-संबंधित समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी थेट आणि पारदर्शक माध्यम प्रदान करते. हे पोर्टल नियमित, नियोजित परस्परसंवादासाठी निश्चित व्हिडिओ कॉन्फरन्स लिंक्स व्यतिरिक्त मागणीनुसार व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग सेवा पुरवते.  पोर्टलची सुगम्यता डीजीएफटी , कॉफी बोर्ड, टी बोर्ड, स्पाइसेस बोर्ड, रबर बोर्ड, अपेडा , एमपेडा , आयटीपीओ  आणि ईआयसी यांसारख्या विविध कार्यालये आणि वाणिज्य विभागांतर्गत स्वायत्त संस्थांमध्ये विस्तारित आहे.

पीयूष गोयल यांनी ईसीजीसीच्या (भारतीय निर्यात पत हमी महामंडळ )नवीन ऑनलाइन सेवा पोर्टलचे देखील उद्घाटन  केले, तसेच सुधारित इन-हाऊस SMILE-ERP प्रणालीचे देखील उद्घाटन केले. कागदरहित  प्रक्रिया आणि फेसलेस सेवा वितरणाच्या दिशेने ही महत्त्वपूर्ण झेप आहे आणि याचा निर्यातदार आणि बँका दोघांनाही लाभ होईल. हे परिवर्तन केवळ ग्राहक सेवा सुव्यवस्थित करणार नाही तर ईसीजीसीची परिचालन क्षमता देखील वाढवेल. यामुळे प्रक्रियांचे पूर्ण ऑटोमेशन, व्यवसाय प्रक्रियांचे एकत्रीकरण, दाव्यांचा जलद निपटारा , वर्धित परिचालन  नियंत्रण आणि शाश्वत उद्दिष्टांना पाठबळ  देण्यासाठी कार्बन उत्सर्जनात महत्वपूर्ण  घट यांसारखे परिणाम साध्य होतील. ईसीजीसीने डिजिटल सोल्युशन्सचा अवलंब करत भारतीय निर्यातदारांसाठी जागतिक दर्जाच्या सेवा सुनिश्चित करून, नवोन्मेष , उत्कृष्टता आणि ग्राहकांच्या समाधानाप्रती अतूट वचनबद्धता अधोरेखित केली आहे.

बैठकीतील चर्चा प्रामुख्याने राज्यांमध्ये रोजगार निर्मितीला  गती देणे  आणि राज्य-स्तरीय आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी वाणिज्य विभागाची भूमिका विस्तारणे या महत्त्वपूर्ण उपक्रमांवर केंद्रित होती.

या सत्रात उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू, तेलंगणा आणि मध्य प्रदेश या राज्य सरकारांनी केलेल्या संवादात्मक सादरीकरणांमधून, निर्यात प्रोत्साहन आणि व्यवसाय सुलभता (EODB), हस्तक्षेप आणि सध्या सुरु असलेल्या राज्यस्तरीय उपक्रमांमधील त्यांनी मिळवलेले यश प्रदर्शित झाले.

यावेळी निर्यात प्रोत्साहनासाठीच्या सर्वोत्तम पद्धतींचे आदानप्रदान झाले, ज्यामधून सहभागी राज्यांना मोलाचा दृष्टीकोन मिळाला. आसाम, त्रिपुरा आणि सिक्कीम या राज्यांचा सहभाग आणि सूचनांमुळे ईशान्य प्रदेशातून मोठी निर्यात क्षमता विकसित होण्याची अपेक्षा वाढली आहे.

ई-कॉमर्स निर्यातीच्या संदर्भात, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाच्या अधिका-यांनी व्यापार मंडळाला सूचित केले की, कुरिअरद्वारे केलेल्या सर्व निर्यातींवर, RoDTEP, RoSCTL, आणि ड्राबॅकचे फायदे तात्काळ लागू केले जातील. टपालाद्वारे केल्या जाणाऱ्या निर्यातीसाठी देखील हे फायदे लागू करण्याची योजना विचाराधीन असून, त्यामुळे कुरिअर आणि टपाल माध्यमाचा वापर करणाऱ्या ई-कॉमर्स निर्यातदारांसाठी अधिक न्याय्य वातावरण निर्माण होईल.

व्यापार मंडळ, भारताच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापार वृद्धीला चालना देण्यासाठी सहकार्य, चर्चा आणि धोरणात्मक शिफारशींकरता प्रमुख व्यासपीठ उपलब्ध करून देते. उद्योग मंत्रालय, राज्य सरकारे, उद्योग क्षेत्रातील भागीदार आणि व्यापारी संघटनांच्या प्रतिनिधींना एकत्र आणून, ही सल्लागार संस्था भरभराटीला येत असलेल्या व्यापार परिसंस्थेला आकार देण्याचा प्रयत्न करते.

विशेष म्हणजे या महत्वाच्या सत्राला 10 राज्य सरकारांचे मंत्री उपस्थित होते. गोव्याचे  उद्योग मंत्री मौविन गोडिन्हो, मध्यप्रदेशचे एमएसएमई मंत्री चेतन्य कश्यप, राजस्थानचे उद्योग आणि वाणिज्य राज्यमंत्री कृष्ण कुमार विश्नोई, तामिळनाडूचे अर्थमंत्री थंगम थेन्नारसू, त्रिपुराच्या वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री संताना चकमा,  उत्तर प्रदेशचे निर्यात प्रोत्साहन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता, आसामचे उद्योग आणि वाणिज्य मंत्री बिमल बोराह, गुजरातचे अर्थमंत्री कनुभाई देसाई, सिक्कीमचे वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री शेरिंग थेंडुप भुतिया, आणि तेलंगणाचे माहिती तंत्रज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि दळणवळण, उद्योग आणि वाणिज्य मंत्री श्रीधर बाबू यावेळी उपस्थित होते.

वाणिज्य विभागाचे सचिव सुनील बर्थवाल, अतिरिक्त सचिव आणि महासंचालक, DGFT, संतोष सारंगी आणि भारत सरकार आणि राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारचे इतर वरिष्ठ अधिकारी देखील या बैठकीला उपस्थित होते.